सुकमा (छत्तीसगढ़) |
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिला कलेक्टोरेट में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ बस्तर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। उन्होंने दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
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मुख्यमंत्री ने बस्तर मुन्ने अभियान और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आवश्यकता अनुसार लगातार शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अभिलेख सुधार जैसे लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बैठक में वन अधिकार पट्टा, स्वामित्व योजना और पुनर्वासित परिवारों को योजनाओं का लाभ देने पर भी चर्चा हुई।
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मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों को झींगा पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और वनोपज आधारित गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला समूहों के उत्पादों को “बस्तर ब्रांड” के रूप में विकसित कर बाजार से जोड़ने पर बल दिया।बैठक में बस्तर क्षेत्र में वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जंगल सफारी और पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने तथा वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में एआई आधारित तकनीकों के उपयोग, स्कूलों में सीखने के स्तर में सुधार और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। साथ ही सड़क सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और नशा मुक्ति अभियान को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
