छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज: 19,978 गांवों में सर्वे, 62,500 कर्मी तैनात

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पहली बार डिजिटल और सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा, हर घर से पूछे जाएंगे 33 सवाल …………….

सांकेतिक तस्वीर – (AI) फोटो : आज की आवाज़ २४

रायपुर। 13 April 2026

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव Manoj Pingua और जनगणना कार्य निदेशक Kartikeya Goyal ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस महाअभियान की विस्तृत जानकारी साझा की।


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उन्होंने बताया कि यह देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा और आजादी के बाद यह आठवीं जनगणना होगी। इस बार पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है।

“जनगणना 2027 को लेकर जानकारी देते अधिकारी”

📊 दो चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया

सरकार ने इस बार गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया है। जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी।

पहला चरण: 1 मई से 30 मई

इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

🌐 पहली बार Self-Enumeration की सुविधा

इस बार नागरिकों को पहली बार स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा दी गई है।

  • 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लोग ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे।
  • हालांकि यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक (optional) रहेगी।

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📍 19,978 गांवों में चलेगा अभियान

राज्य के सभी 33 जिलों, 195 नगरीय निकायों और 252 तहसीलों के अंतर्गत आने वाले 19,978 गांवों में यह अभियान चलाया जाएगा।

इसके लिए करीब 49,000 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं।इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए राज्य में 62,500 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

  • 47 प्रमुख जनगणना अधिकारी
  • 250 जिला स्तरीय अधिकारी
  • 472 चार्ज ऑफिसर्स

33 सवालों के जरिए जुटेगी जानकारी

  • मकान की स्थिति
  • परिवार की जानकारी
  • आवासीय स्थिति संपत्ति से जुड़े विवरण

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।


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लेखक Lokesh Patel

📱 डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया

इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से भी की जाएगी।

  • मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा
  • प्रत्येक प्रगणक को अधिकतम: 800 व्यक्तियों , 180 मकानों का सर्वे ……

🌟 क्यों खास है यह जनगणना?

  • पहली बार डिजिटल + सेल्फ एन्यूमरेशन
  • बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती
  • डेटा होगा ज्यादा सटीक और पारदर्शी
  • योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद

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