रायपुर, 14 नवंबर 2026।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। जांजगीर-चांपा जिले में इस वर्ष 134 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 1 लाख 28 हजार 719 पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में पांच नए धान उपार्जन केंद्र भी शुरू किए गए हैं।
राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर प्रति एकड़ समान आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इससे किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक मदद मिलेगी।
जांजगीर-चांपा जिले में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में सभी 134 धान उपार्जन केंद्रों की तैयारियों का 36 बिंदुओं की विस्तृत चेकलिस्ट के आधार पर परीक्षण और सत्यापन किया गया है। खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदानों, इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, कांटा-बांट, बायोमेट्रिक उपकरण, आर्द्रतामापी यंत्र, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। धान के सुरक्षित भंडारण के साथ किसानों के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार पेटी और पर्याप्त कर्मचारियों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो खरीदी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए जिले में पांच नवीन धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इनमें बम्हनीडीह विकासखंड के दुरपा, बलौदा विकासखंड के कुरदा (च) तथा नवागढ़ विकासखंड के कनस्दा, पचेड़ा और पोड़ी राछा शामिल हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के किसानों को अपने गांव के नजदीक ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे उनके समय और परिवहन खर्च की बचत होगी।
धान खरीदी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘तुहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे टोकन प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कुल जारी होने वाले टोकन में से 70 प्रतिशत मोबाइल एप के माध्यम से और 30 प्रतिशत संबंधित उपार्जन केंद्रों से जारी किए जाएंगे। भूमि के रकबे के आधार पर दो एकड़ तक वाले किसानों को एक टोकन, दो एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक वाले किसानों को दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन टोकन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इससे किसान निर्धारित तिथि पर आसानी से अपनी उपज बेच सकेंगे।
धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध धान की आवक पर रोक लगाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मार्कफेड द्वारा जिले के सभी 134 उपार्जन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से खरीदी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। वहीं, अन्य जिलों से अवैध रूप से धान की आवक रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तीन स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित करने हेतु स्थल निर्धारित किए हैं।
धान खरीदी के दौरान किसानों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। किसान एवं आम नागरिक फोन नंबर 07817-222032 पर अपनी सूचना और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं।
