रायपुर, 14 नवम्बर 2026
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि जनजातीय समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में उसकी पहचान, अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा तथा बेहतर भविष्य के अवसरों में भी निहित है। जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के माध्यम से देश की सभ्यता एवं सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक उसका योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। जनजातीय गौरव की रक्षा के लिए भयमुक्त वातावरण, शासन के प्रति विश्वास और विकास के समान अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है।
भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए साहस के साथ संघर्ष किया। उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के नायकों को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसी राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाती है।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी है। इस विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब जनजातीय परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर मिलेंगे। जनजातीय समाज को विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बनाना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार इसी सोच के साथ जनजातीय अंचलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनजातीय समाज का उज्ज्वल भविष्य सुरक्षा, विश्वास और विकास के तीन आधारों पर टिका है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के कई क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा। हिंसा के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन हुई और अनेक गांव सड़क, संचार तथा बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। इस लंबे संघर्ष का निर्णायक पड़ाव 31 मार्च 2026 को आया, जब देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संकल्प और सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण एवं सर्वोच्च बलिदान से यह अभियान निर्णायक मुकाम तक पहुंचा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी केंद्र के साथ समन्वय बनाकर लगातार प्रयास किए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बस्तर सहित पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जो गांव कभी भय और असुरक्षा के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, वहां अब शांति, प्रशासनिक पहुंच और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। सरकार की प्राथमिकता शांति के इस वातावरण को स्थायी बनाना और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में शासन-प्रशासन की पहुंच बढ़ाने, स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने और विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए संवाद, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना भी सरकार की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि बस्तर और अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों तक सड़क, पुल, संचार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि भौगोलिक कठिनाइयां किसी भी गांव के विकास में बाधा न बनें। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है।
जून 2026 तक के केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन अभियान के दायरे में 1,463 विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2,34,986 जनजातीय आबादी शामिल थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 33,847 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22,907 पूरे हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए 2,901.95 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृति के विरुद्ध 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था। पेयजल के क्षेत्र में 1,422 गांवों में कार्य स्वीकृत था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था। जनजातीय बसाहटों में स्वीकृत 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित थे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 25.28 लाख स्वीकृत आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 39.01 प्रतिशत यानी 9.86 लाख है। वहीं, राज्य में कुल पूर्ण 21.31 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 37.03 प्रतिशत यानी 7.89 लाख है। पीएम-जनमन योजना शत-प्रतिशत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि आवास केवल निर्माण नहीं, बल्कि परिवार के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का आधार है। पात्र परिवारों को आवास के साथ शौचालय, पेयजल, बिजली और आजीविका जैसी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पीएम-जनमन ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। सितंबर 2025 तक इस योजना के तहत राज्य के लिए केंद्रीय सहायता 500 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के दूसरे बैच में 6,569.56 मीटर लंबाई के 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इन सड़कों और पुलों से दूरस्थ गांवों को मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
श्री शर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज की विशिष्ट सामुदायिक व्यवस्था और निर्णय लेने की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम, 2022 ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारंपरिक संस्थाओं, स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक निर्णयों से जुड़े विषयों में ग्रामसभा की भागीदारी जनजातीय स्वशासन की भावना को आगे बढ़ाती है। गांव के विकास की प्राथमिकताएं गांव के लोग तय करें और शासन योजनाओं, संसाधनों तथा प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से उन्हें पूरा करे, यही सरकार की सोच है।
उन्होंने केंद्र सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच वर्षों में देश के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में 17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेप शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाओं और आजीविका के अवसरों में सुधार इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इन योजनाओं को गांवों की जरूरतों से जोड़ने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार उसके स्थानीय संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक श्रम हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता और अन्य लघु वनोपज के साथ धान्य तथा कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलें आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन उत्पादों का उचित मूल्य, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और उद्यम के अवसर गांवों में ही विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूहों में संगठित होकर बचत, ऋण, कृषि, पशुपालन और विभिन्न उद्यमों से जुड़ रही हैं। इन समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी दिया है। वहीं, सौर ऊर्जा क्षेत्र की ‘सोलर दीदी’ पहल के अंतर्गत 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है और विभिन्न जिलों में 756 महिलाओं को चिह्नित कर प्रशिक्षण एवं सहयोग दिया जा रहा है। ये महिलाएं गांवों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की जानकारी देने, संभावित हितग्राहियों की पहचान करने और उनकी स्थापना प्रक्रिया में सहयोग कर रही हैं। इससे महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल और आय के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायतों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे विकास कार्यों पर होने वाला व्यय स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर मिलेंगे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी को मिलने वाले अवसरों से जुड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के महत्वपूर्ण आधार हैं। जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने के अवसर और परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा, तकनीक, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना समावेशी विकास की वास्तविक पहचान होगी।
उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता का आकलन केवल स्वीकृत राशि या निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या से नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि कितने परिवारों के जीवन में बदलाव आया, कितने गांवों तक सुविधाएं पहुंचीं और कितने युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसके लिए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समय पर भुगतान और शिकायतों का समाधान आवश्यक है।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि उनके संघर्ष के मूल संदेश स्वाभिमान, अधिकार, न्याय और सामुदायिक चेतना को अपने कार्यों में उतारना होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प है कि अंतिम बसाहट तक सड़क पहुंचे, पात्र परिवारों को पक्का आवास मिले, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हों, ग्रामसभाएं सशक्त बनें और स्थानीय आजीविका को नई दिशा मिले। जनजातीय समाज को केवल विकास योजनाओं का हितग्राही नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा का सहभागी और भागीदार बनाना सरकार का संकल्प है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज भयमुक्त वातावरण में अपने अधिकारों के साथ जीवन जी सके, उसकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, गांवों तक विकास की सुविधाएं पहुंचें और नई पीढ़ी के सामने आगे बढ़ने के अवसर हों। सुरक्षा से शांति, विश्वास से सहभागिता और विकास से आत्मनिर्भरता का मार्ग ही जनजातीय गौरव को नई ऊंचाई देगा। यही भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, स्वाभिमान और आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
