रायपुर, 10 नवम्बर 2026
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। 10 नवम्बर 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पड़ोस की निर्धारित सीमा अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्रवेश में प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इस व्यवस्था से पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी निर्देशों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के अंतर्गत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को कम करना और अधिक से अधिक पात्र बच्चों तक शिक्षा का अधिकार पहुंचाना है।
नए निर्देशों के अनुसार निर्धारित पड़ोस की सीमा के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए शून्य से एक किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इस व्यवस्था से आसपास के क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को अपने नजदीकी निजी स्कूलों में प्रवेश का अवसर मिलेगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इन सीटों को अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को प्रवेश देकर भरा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, यदि उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत पात्र आवेदनों की संख्या अधिक होती है, तो चयन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से पूरी की जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की है। इसका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को आरटीई के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अवसर देना है।
इस संबंध में सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ताकि नई व्यवस्था के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
