रायपुर, 10 नवम्बर 2026
छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण को नई गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में एआई आधारित तकनीकी ढांचे के विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विभिन्न शासकीय विभागों में इसके उपयोग को लेकर विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

मिशन के तहत पहले वर्ष में प्रदेश में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से एआई तकनीक से जुड़े अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
प्रशासनिक कार्यों में एआई के प्रभावी उपयोग और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण के पहले चरण में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे सरकारी कामकाज में आधुनिक तकनीक के उपयोग और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
एआई मिशन के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल अध्ययन सामग्री विकसित की जाएगी, ताकि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों की जानकारी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
राज्य में तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विभिन्न शोध परियोजनाओं पर भी काम किया जाएगा। इसके लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को मिशन में शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में एआई आधारित शोध और नई तकनीकों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न शासकीय विभागों की आवश्यकताओं और उपयोगिता के अनुरूप आपसी समन्वय स्थापित कर एआई मिशन की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीक के व्यावहारिक उपयोग पर विशेष जोर दिया। इस मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
