बिलासपुर, 10 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष जिले में 14 नए खरीदी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिसके बाद कुल 154 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को खरीदी शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। शासन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्था करता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपनी मेहनत से उपजाया धान बेचने आने वाले वास्तविक किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और कोचियों तथा बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि शासन की योजना का लाभ पात्र किसानों तक ही पहुंचे।
कलेक्टर ने सभी खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा। प्रत्येक केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से सभी केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी प्रक्रिया और केंद्रों की व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी की आशंका होने पर वे सीधे कलेक्टर को जानकारी देंगे।
नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले अपने-अपने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में शासन की निर्धारित चेकलिस्ट के सभी 36 बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी शुरू होने से पहले प्रत्येक केंद्र में जरूरी व्यवस्थाओं की जांच कर कमियों को समय रहते दूर किया जाए।
बैठक में बताया गया कि खरीदी केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने शामिल हैं। मौसम में बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टर ने धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था पहले से करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 नवंबर को जिले के सभी 154 खरीदी केंद्रों में एक साथ धान खरीदी प्रारंभ की जाएगी।
बाहरी राज्यों और क्षेत्रों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए मंडी एवं वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। इन बैरियरों पर वाहनों के प्रवेश और उनमें लदी सामग्री की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी अन्य व्यक्ति को न दें, ताकि उसका दुरुपयोग न हो और धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिल सके।
किसानों के पंजीयन को लेकर भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने पिछले वर्ष धान बेचने वाले ऐसे किसानों से संपर्क करने को कहा है, जिनका इस वर्ष अब तक पंजीयन नहीं हो पाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि वे समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के अवसर से वंचित न रहें।
बैठक में टोकन वितरण व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया गया कि किसानों को ऑनलाइन और समिति स्तर, दोनों माध्यमों से टोकन जारी किए जाएंगे। कुल टोकन में से 70 प्रतिशत ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से तथा 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर पर जारी किए जाएंगे। धान खरीदी में छोटे किसानों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए पहले अवसर मिल सके।
छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। धान खरीदी से किसानों को वर्षभर की मेहनत का आर्थिक लाभ मिलता है, जिसका उपयोग वे खेती की अगली तैयारी, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं। किसानों की आय और क्रय शक्ति बढ़ने से ग्रामीण बाजारों तथा स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। ऐसे में पारदर्शी और सुव्यवस्थित खरीदी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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