रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर विभागीय योजनाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
सभी ऑनलाइन सेवाओं को सेवा सेतु से जोड़ने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागों द्वारा संचालित सभी ऑनलाइन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ‘सेवा सेतु’ प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए।
यह भी पढ़ें: सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ……….. आगे पढ़ें
उन्होंने कहा कि नागरिकों को एक ही मंच पर अधिकतम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। इससे शासन की सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच और अधिक आसान एवं पारदर्शी होगी।
विधानसभा सत्र की तैयारियों पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की।
उन्होंने सभी विभागीय सचिवों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा सत्र से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी विधानसभा कार्यवाही के दौरान आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें ताकि प्रश्नों और विषयों का समय पर उत्तर दिया जा सके।
योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागों को योजनाओं की प्रगति पर लगातार निगरानी रखनी होगी।
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व सेवन भ्रमण के दौरान दुर्लभ इंडियन फ्लाइंग स्क्विरल (भारतीय उड़न गिलहरी) देखी गई ……….. आगे पढ़ें
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की समय पर पहचान कर उनका समाधान किया जाए, जिससे विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो।
विभिन्न डिजिटल और विकास योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में राज्य शासन की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा तथा पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की।
उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी तैयार करने के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभागों में रिक्त पदों की स्थिति की भी समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने अधीन रिक्त पदों की सूची अद्यतन करें और भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराएं। साथ ही कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया भाग
बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिव और अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, उच्च शिक्षा, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सहित अनेक विभागों के सचिवों ने बैठक में भाग लिया।
शासन की प्राथमिकताओं को तेजी से पूरा करने पर जोर
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।
उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीक आधा
