रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। इसी उद्देश्य से विकसित पारस (Project Assessment, Review and Analysis System – PARAS) पोर्टल के माध्यम से अब प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और हर माह राज्यस्तरीय समीक्षा की जाएगी।
महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पारस पोर्टल की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना और स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े छह प्रमुख एजेंडों की विस्तृत समीक्षा की।
पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की समीक्षा की जाएगी। इससे योजनाओं की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी, समस्याओं का समय पर समाधान होगा और शासन की जवाबदेही तथा पारदर्शिता और मजबूत होगी।
सीमांकन मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री सख्त
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों के आदेश के बावजूद कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा है, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीमांकन के प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिला स्तर पर नियमित समीक्षा कर लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।
एग्रीस्टैक में सभी किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एग्रीस्टैक में सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक केवल धान खरीदी तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण आधार है।
उन्होंने सभी कलेक्टरों को विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक पात्र किसान का समय पर पंजीयन कराने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही से यदि कोई किसान योजना के लाभ से वंचित होता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन 1076 को बनाया जाए प्रभावी जनसमस्या समाधान मंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों और नागरिकों के फीडबैक का गंभीर विश्लेषण कर व्यवस्थागत सुधार किए जाएं।
बैठक में बताया गया कि हेल्पलाइन पर अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। वहीं 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतुष्टि व्यक्त की है।
सेवा सेतु की सभी सेवाएं हों ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में 27 विभागों की 721 अधिसूचित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष सेवाओं को भी जल्द से जल्द सेवा सेतु प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए।
उन्होंने ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए।
विकसित भारत जी-रामजी योजना में ग्राम पंचायतों को मिले प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने विकसित भारत जी-रामजी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में अभी तक कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं, वहां तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत कर विकास कार्य शुरू किए जाएं।
मोबाइल कनेक्टिविटी और स्कूल शिक्षा पर भी विशेष फोकस
बैठक में डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
स्कूलों में किचन गार्डन और पौधरोपण को बढ़ावा देने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने के अभियान को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को ताजा और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
उन्होंने स्कूलों में सहजन, कटहल सहित अन्य उपयोगी पौधों के रोपण पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पोषणयुक्त भोजन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए।
सुशासन और जवाबदेही को मिलेगी नई मजबूती
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पारस पोर्टल शासन की योजनाओं की प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती देगा। उन्होंने दोहराया कि अब हर माह के अंतिम मंगलवार को सभी प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा होगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जनता तक सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।
