रायपुर ।
छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नियद नेल्लानार 2.0 अभियान की तैयारी तेज कर दी है। इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित और मुक्त हुए क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव Vikas Sheel की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में बताया गया कि योजना के पहले चरण के तहत बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों के सुरक्षा कैंपों के आसपास स्थित गांवों में 25 हितग्राही मूलक योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ पहुंचाया गया था।
अब नियद नेल्लानार 2.0 के तहत योजना का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें:
- 31 व्यक्तिगत हितग्राही योजनाएं
- 14 सामुदायिक योजनाएं
- 10 आवश्यक सेवाएं
सीधे पात्र ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी।
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ग्रामीणों को मिलेंगी ये प्रमुख सुविधाएं
इस अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से:
- मनरेगा जॉब कार्ड
- वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- जल जीवन मिशन
- राशन कार्ड एवं निःशुल्क राशन
- आयुष्मान कार्ड
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- जननी सुरक्षा योजना
- मिशन इंद्रधनुष
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- महतारी वंदन योजना
- पीएम किसान सम्मान निधि
- किसान क्रेडिट कार्ड
- प्रधानमंत्री जनधन योजना
- आधार कार्ड, वोटर आईडी
- श्रम कार्ड
- व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र
- जाति, निवास, जन्म एवं अन्य प्रमाण पत्र
जैसी योजनाएं शामिल हैं।
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14 सामुदायिक सुविधाओं से मजबूत होगा बुनियादी ढांचा
सरकार गांवों में बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करेगी। इसके तहत:
- आंगनबाड़ी केंद्र
- स्वास्थ्य सुविधाएं
- उचित मूल्य दुकानें
- सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी
- डाकघर
- वन धन विकास केंद्र
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC)
- पंचायत भवन
- बैंकिंग सुविधाएं
- ब्लॉक स्तर पर नए कॉलेज
स्थापित और विकसित किए जाएंगे।बैठक के दौरान मुख्य सचिव Vikas Sheel ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह, आदिम जाति विकास, स्कूल शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, राजस्व, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और श्रम विभाग समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
