रायपुर, 22 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की सुविधा और हितों को प्राथमिकता देते हुए 15 नवंबर से धान खरीदी कर रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कुल 49 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष किसानों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में तीन नए धान उपार्जन केंद्र भी शुरू किए गए हैं। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने का अवसर मिलेगा और आवागमन में लगने वाले समय तथा खर्च में कमी आएगी।
जिले में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए इस वर्ष कुल 53,378 किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में पंजीकृत किसानों की संख्या 50,904 थी। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2,474 अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों का कुल धान रकबा लगभग 91,515.12 हेक्टेयर है। पंजीयन में हुई वृद्धि से जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों की बढ़ती भागीदारी सामने आई है।
किसानों को उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने में होने वाली परेशानी कम करने के लिए इस वर्ष कुदमुरा, कोरंगामाल और चम्पा में नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के किसानों को दूरस्थ केंद्रों तक जाने की आवश्यकता कम होगी। साथ ही परिवहन खर्च और समय की बचत होगी। नए केंद्रों के संचालन से अन्य उपार्जन केंद्रों पर किसानों का दबाव भी कम होगा, जिससे खरीदी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। किसान ‘टोकन तुहर हाथ’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर रहे हैं। इससे उन्हें टोकन के लिए बार-बार उपार्जन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और वे निर्धारित तिथि के अनुसार धान विक्रय की तैयारी कर पा रहे हैं। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से समय की बचत के साथ ही खरीदी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ कम करने में भी सहायता मिल रही है।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। टोकन प्राप्त करने, धान की तौल और विक्रय सहित पूरी प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा धान विक्रय की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है।
