रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और निवेश अनुकूल वातावरण के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 में 24 उद्योग समूहों ने 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर सौंपे। उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद कर उनके सुझाव सुने और आश्वस्त किया कि उद्योगों की स्थापना से लेकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक राज्य सरकार हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, बेहतर अधोसंरचना, बिजली-पानी की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन और निवेश के अनुकूल नीतिगत वातावरण मौजूद है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण प्रदेश को बेहतर कनेक्टिविटी और बड़े बाजारों तक पहुंच का लाभ भी मिलता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ से दो वर्षों में प्रदेश को साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश प्रस्ताव अब वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदल रहे हैं और प्रदेश में लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना और युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसर तैयार करना है।

निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि उद्योगों को आवश्यक अनुमतियां पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में मिल सकें। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे और प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इससे उद्योग और व्यापार जगत के लिए अधिक भरोसेमंद वातावरण तैयार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने बस्तर में बदलती परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, बिजली, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे बस्तर में उद्योग, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यवसायों के विकास की नई संभावनाएं खुल रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यहां औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उद्योग जगत की भागीदारी से प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए जवाबदेह, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में आवेदनों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर प्रकरण स्वतः उच्च स्तर पर भेजने और निर्णय से असंतुष्ट आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि शासन और उद्योग जगत को विकास के साझेदार के रूप में काम करना होगा।
मुख्य सचिव ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बस्तर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है। इससे होटल, होम-स्टे, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 45 प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है। ऐसे में लघु वनोपज, औषधीय पौधों, हर्बल उत्पादों, कृषि प्रसंस्करण और वेलनेस सेक्टर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। बस्तर के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था विकसित करने पर काम किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट जैसे पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों के साथ आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने नई औद्योगिक विकास नीति, निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलने और निवेशकों को आवश्यक सहयोग देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कार्यक्रम को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन एवं आरडीबी ग्रुप के चेयरमैन विनोद दुग्गड़ ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सुखदेव नाहर, सतीश पारख, बजरंग गोयल सहित देशभर से आए उद्योगपति और निवेशक उपस्थित रहे।
