रायपुर, 19 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन प्रदेश के नागरिकों की आशाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर में ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित किया और ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन करने तथा ऑडिट प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का सही समय पर उपयोग हो और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
श्री साय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान व्यवस्था शुरू होने के साथ वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय जोखिमों तथा प्रक्रियागत कमियों की बेहतर पहचान की जा सकती है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहा है। पिछले 25 वर्षों में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा पहले अगले माह की 25 तारीख थी, जिसे अब घटाकर 10 तारीख कर दिया गया है।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संसाधनों का सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 एवं 26 नवंबर को शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी दिन की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूरे कर रहा है।
उन्होंने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों के साथ तकनीकी संवाद भी किया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिससे वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
