पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस वितरण के लिए अधोसंरचना विकास और कार्ययोजना में तेजी लाने के निर्देश
रायपुर, 19 अगस्त 2026
मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति (सीजीडी) के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस वितरण को विकसित करने के लिए अधोसंरचना निर्माण की कार्ययोजना के तहत तेजी से कार्य करने पर जोर दिया गया। प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को प्रभावी रूप से विकसित करने तथा नीति के विभिन्न प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय आवासीय कॉलोनियों, स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, अस्पतालों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शासकीय संस्थानों, टाउनशिप, केंद्रीय रसोई, गैस एवं कैंटीनों में पीएनजी अधोसंरचना विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने को कहा।
पीएनजी सिस्टम के विस्तार से प्रदेश में प्राकृतिक गैस वितरण व्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ घरेलू, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग का विस्तार होगा। इससे प्रदूषण में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।
बैठक के दौरान प्रदेश में गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार, आवश्यक अधोसंरचना के विकास, संबंधित विभागों के बीच समन्वय तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर गैस आपूर्ति उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को नीति के क्रियान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं का समुचित परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रदेश में गैस वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में प्लंबर एवं फील्ड टेक्नीशियन के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित जल संसाधन, लोक निर्माण, नगरीय विकास, पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनी तथा प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
