धमतरी , 20 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान भंडारण एवं कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने चार अलग-अलग प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई करते हुए कुल 614 कट्टा यानी 245.60 क्विंटल धान जब्त किया है। जांच के दौरान भंडारण संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
कलेक्टर के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल ने नगरी क्षेत्र के विभिन्न धान भंडारण स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोदामों में रखे धान की मात्रा का मिलान किया गया तथा भंडारण से संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की गई। जांच में निर्धारित नियमों के अनुरूप दस्तावेज नहीं मिलने और भंडारण संबंधी अनियमितताएं सामने आने पर टीम ने धान जब्ती की कार्रवाई की।
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, जांच दल ने बेलरगांव स्थित भानुराम साहू के गोदाम से 81 कट्टा यानी 32.40 क्विंटल धान जब्त किया। वहीं गट्टासिल्ली स्थित एसके फूड्स मिल के गोदाम से 233 कट्टा यानी 93.20 क्विंटल और सफीका धान कुटाई केंद्र के गोदाम से 140 कट्टा यानी 56 क्विंटल धान जब्त किया गया। इसके अलावा गेदरा स्थित रजा राइस इंडस्ट्रीज के गोदाम से 160 कट्टा यानी 64 क्विंटल धान बरामद किया गया। इस प्रकार चारों प्रतिष्ठानों से कुल 614 कट्टा धान जब्त किया गया। जब्त धान को नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों की सुपुर्दगी में रखा गया है। कार्रवाई से संबंधित नामों में भानुराम साहू, आसिफ मेमन, जावेद मेमन एवं जमीला बानो शामिल हैं।
जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण, अनधिकृत परिवहन और बिचौलियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए धान उपार्जन केंद्रों के साथ राइस मिलों, गोदामों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अनधिकृत धान को समर्थन मूल्य की खरीदी व्यवस्था में खपाने के प्रयासों पर रोक लगाना और वास्तविक किसानों तक शासन की योजना का लाभ सुनिश्चित करना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता या अवैध गतिविधि सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें आगे भी निरीक्षण और निगरानी जारी रखेंगी, ताकि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और किसान हितैषी बनी रहे।
