दुर्ग, 2 सितंबर 2026
दुर्ग जिले में कृषि और ग्रामीण सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। ग्राम रवेली के किसानों ने पोल लगने के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत की, जबकि रसमड़ा सेवा सहकारी समिति ने धान उपार्जन केंद्र की जमीन को समतल कर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। इसके अलावा खुर्सीपार निवासी ने पट्टे की जमीन पर कथित अवैध निर्माण रुकवाने की गुहार लगाई। जनदर्शन में कुल 129 आवेदन प्राप्त हुए।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आवेदनों का परीक्षण कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने कहा। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर सिल्ली थॉमस भी मौजूद रहीं।
ग्राम रवेली, तहसील पाटन से पहुंचे किसानों ने बताया कि कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में विद्युत मंडल जामगांव एम द्वारा पोल तो लगा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी ट्रांसफार्मर और कनेक्शन नहीं लगाया गया। किसानों के अनुसार जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। किसानों ने ट्रांसफार्मर स्थापित कर जल्द कनेक्शन देने की मांग की। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को मामले का परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रसमड़ा सेवा सहकारी समिति ने भी धान उपार्जन केंद्र के लिए आवंटित जमीन को उपयोग योग्य बनाने का मुद्दा उठाया। समिति के मुताबिक ग्राम पंचायत ने अगस्त 2025 में जमीन आवंटन का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब तक भूमि का पटाव और समतलीकरण नहीं कराया गया है। स्थल पर करीब 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है और जमीन ऊबड़-खाबड़ है। समिति से लगभग 427 किसान जुड़े हैं। धान खरीदी के मद्देनजर समिति ने भूमि विकास और जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने कहा।
वहीं खुर्सीपार निवासी ने अपने नाम आवंटित पट्टे की जमीन पर हो रहे निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज कराई। आवेदक का आरोप है कि उसकी गैरमौजूदगी में उसके भाई ने पट्टे की जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी और अब संबंधित व्यक्ति वहां मौजूद झोपड़ी को हटाकर मकान का निर्माण करा रहा है। विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज किए जाने की बात भी आवेदक ने कही। उसने निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और जमीन वापस दिलाने की मांग की। मामले में कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई आयुक्त को प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में इन मामलों के अलावा अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका में सुधार और आर्थिक सहायता सहित विभिन्न विषयों से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए।
